कानूनी उपाय

BNS या IT अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ:

IT अधिनियम, 2000 की धारा 67A (अश्लीलता): इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से अश्लील या यौन सामग्री प्रकाशित करना। यह विशेष रूप से यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है और अक्सर रिवेंज पोर्न, डीपफेक तथा छवियों में हेरफेर के मामलों से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है।

BNS, 2023 की धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान): किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से किए गए शब्दों, इशारों या कृत्यों को शामिल करती है।

BNS, 2023 की धारा 294 (अश्लीलता): अश्लील सामग्री के वितरण या कब्जे को शामिल करती है।

BNS, 2023 की धारा 77 (वॉययूरिज़्म): ऐसी परिस्थितियों में किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए रिकॉर्ड करना या देखना, जहाँ उसे यह अपेक्षा हो कि उसे देखा नहीं जा रहा है।

BNS, 2023 की धारा 351 (आपराधिक धमकी): किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की धमकी देकर उसे ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना, जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, जैसे किसी संबंध में बने रहना या यौन कृत्य करना।

IT अधिनियम, 2000 की धारा 66E (निजता का उल्लंघन): सहमति के बिना अंतरंग छवियों को कैप्चर करना या प्रकाशित करना। यह विशेष रूप से बिना सहमति के निजी छवियों को कैप्चर करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के माध्यम से निजता के उल्लंघन को दंडित करती है।

पूर्व न्यायिक मामला:

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनीमेष बक्सी, 2017

निर्णय पश्चिम बंगाल के तमलुक सत्र न्यायालय द्वारा रिवेंज पोर्न और ब्लैकमेलिंग के अपराध के लिए सुनाया गया।

मामले के तथ्य:

• पीड़िता ने भावनात्मक संबंध के संदर्भ में अपनी कुछ अंतरंग तस्वीरें और वीडियो उसके साथ साझा किए थे।

• जब उसने उससे संबंध तोड़ लिया, तो उसने उसके साथ रहने के लिए उसे ब्लैकमेल किया और उसके तथा उसके परिवार के बारे में संवेदनशील विवरणों के साथ वह सामग्री पोर्न साइटों पर अपलोड कर दी।

अदालत ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय दिया और अपराधी को 5 वर्ष के कारावास तथा 9,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354A, 354C, 354 और 509 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66E, 66C, 67 और 67A के तहत सजा सुनाई गई।

BNS या IT अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ:

BNS, 2023 की धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान): किसी महिला की गरिमा को नीचा दिखाने या उसका उल्लंघन करने के इरादे से की गई कोई भी कार्रवाई, अभिव्यक्ति या टिप्पणी, जो किसी विशिष्ट महिला या स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले महिलाओं के समूह को लक्षित करती हो। इसमें महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से भेजे गए आपत्तिजनक, धमकीपूर्ण या अश्लील ऑनलाइन संदेश या ईमेल शामिल हैं।

BNS, 2023 की धारा 351 (आपराधिक धमकी): किसी अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन इस इरादे से धमकी देना कि उसे भयभीत किया जाए या ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए, जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इसमें ऑनलाइन धमकियाँ शामिल हैं।

BNS, 2023 की धारा 356 (मानहानि): किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए शब्द, जिनमें उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। इसमें मानहानिकारक पोस्ट, ऑनलाइन अफवाहें और सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियाँ शामिल हैं।

IT अधिनियम की धारा 66C (पहचान की चोरी): किसी का रूप धारण करने या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने और ऑनलाइन बदमाशी के लिए नकली प्रोफ़ाइल बनाने से संबंधित है।

BNS या IT अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ:

BNS, 2023 की धारा 77 (वॉययूरिज़्म): किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए कैप्चर करना या देखना, जहाँ उसे सामान्यतः यह अपेक्षा हो कि उसे अपराधी या अपराधी के कहने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जाएगा।

निजी कृत्यों में ऐसी जगह पर किया गया देखना शामिल है, जहाँ उचित रूप से निजता की अपेक्षा की जा सकती है और जहाँ पीड़िता के जननांग, नितंब या स्तन खुले हों या केवल अंतर्वस्त्र से ढके हों; या पीड़िता शौचालय का उपयोग कर रही हो; या ऐसा यौन कृत्य कर रही हो जो सामान्यतः सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाता।

BNS या IT अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ:

BNS, 2023 की धारा 78: किसी महिला की ऑनलाइन गतिविधि पर नज़र रखना या उसका पीछा करना और उसकी स्पष्ट असहमति के बावजूद उससे संपर्क करना।

इसमें इंटरनेट, ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य माध्यम से महिला की निगरानी करना शामिल है।

यदि डिजिटल पीछा करना शारीरिक रूप से जबरन संपर्क करने या तकनीक का उपयोग करके किसी महिला को अंतरंग और अवांछित स्थिति में मजबूर करने तक बढ़ जाता है (BNS, 2023 की धारा 74)।

BNS या IT अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ:

IT अधिनियम, 2000 की धारा 66E: किसी व्यक्ति की सहमति के बिना जानबूझकर या जानते हुए उसकी छवि को कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना।

IT अधिनियम, 2000 की धारा 72: संबंधित व्यक्तियों की सहमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या जानकारी का खुलासा करना। ऑनलाइन माध्यमों से अनधिकृत व्यक्तिगत, गोपनीय या संवेदनशील जानकारी तक पहुँचना।