घडलेल्या सगळ्या गोष्टींची तारीखवार नोंद ठेवा
पीडित व्यक्तीला घडलेल्या प्रत्येक प्रसंगाची नोंद वहीत किंवा फोनमध्ये ठेवायला सांगा—जरी त्यांना पोलिसांत जायचं नसेल तरीही. यामुळे पुढे गरज पडल्यास कोणता पुरावा गोळा करायचा हे समजायला सोपं जातं.
जर पीडितांना गुन्हेगार ओळखत असेल, तर ही बाब विशेषतः महत्त्वाची ठरते; कारण अशा प्रकारची हिंसा अधिक तीव्र होऊ शकते.
स्क्रीनशॉट किंवा स्क्रीन रेकॉर्डिंग काढून ठेवा
स्क्रीनशॉट म्हणजे तुमच्या फोनच्या स्क्रीनचा फोटो. स्क्रीन रेकॉर्डिंग म्हणजे स्क्रीनवर चालणाऱ्या गोष्टींचा व्हिडिओ. मोठ्या मेसेजसाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोयीचं पडतं.
जर काही ॲप्समध्ये स्क्रीनशॉट काढल्यावर दुसऱ्याला मेसेज जातो, तर दुसऱ्या फोनने आपल्या स्क्रीनचा फोटो किंवा व्हिडिओ काढून पुरावा ठेवा.
टीप: काही मेसेजिंग अॅपमध्ये चॅटचा स्क्रीनशॉट घेतल्याचं दुसऱ्याला कळतं. अॅपची फीचर्स आणि सेटिंग्ज बदलत राहतात. कळतं की नाही हे पाहण्यासाठी मित्रासोबत टेस्ट करा किंवा ऑनलाइन तपासा.
ईमेल: ईमेलमध्ये IP अॅड्रेस आणि पाठवणाऱ्याची ओळख पटवणारी माहिती असू शकते. म्हणून त्रास देणारे ईमेल डिलीट करू नका. फॉरवर्ड केलेल्या ईमेलमध्ये तीच माहिती राहत नाही, त्यामुळे फक्त फॉरवर्ड करणं पुरेसं नाही. प्रिंट किंवा स्क्रीनशॉट ठेवत असाल तर ईमेल हेडरही सेव्ह करा.
टेक्स्ट मेसेज: मोबाईल कंपनी मेसेज मर्यादित काळासाठीच ठेवते. सर्व्हायव्हर पोलिसांसोबत काम करत असेल तर फोन कंपनीला डेटा डिलीट करू नये म्हणून शक्य तितक्या लवकर प्रिझर्वेशन लेटर पाठवायला सांगा. फोनमधले मेसेज चुकून डिलीट होऊ शकतात, म्हणून त्यांचा स्क्रीनशॉट किंवा फोटो ठेवायला सांगा.
सोशल मीडिया: काही अॅप्समध्ये तुमच्या अकाउंटवर काय झालं याची नोंद काढता येते. उदाहरणार्थ, Facebook मध्ये “Download your Information” फीचर आहे. त्यातून अकाउंट कसं आणि कोणत्या डिव्हाइसवर वापरलं गेलं याचा रेकॉर्ड सेव्ह करता येतो. दुसऱ्या व्यक्तीने अकाउंट वापरलं होतं हे दाखवण्यासाठी हा पुरावा उपयोगी पडू शकतो.
ऑडिओ रेकॉर्डिंग: त्रास देणारे किंवा धमकीचे कॉल झाले असतील तर पुरावा ठेवण्यासाठी पीडित-सर्व्हायव्हरला फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करायला सांगू शकता. भारतात संभाषणात आपण स्वतः सहभागी असाल तर ते रेकॉर्ड करता येतं; पण इतर दोन लोकांचं संभाषण रेकॉर्ड करणं Indian Telegraph Act 1885 नुसार बेकायदेशीर आहे. रेकॉर्डिंग खरं आणि केसशी संबंधित असेल तर कोर्टात पुरावा म्हणून वापरता येऊ शकतं. Bharatiya Sakshya Adhiniyam मधल्या पुराव्याच्या नियमांनुसार योग्य प्रमाणीकरण आणि प्रमाणपत्र असणं गरजेचं आहे.